‘तलाठी’ आणि ‘कोतवाल’ यांना आता नवीन नावाची ओळख,ब्रिटिशकालीन पदनामात शिंद सरकारने केला बदल
मुंबई दि-14/10/2024, तलाठ्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १४, ७६, १४९, १५०, १५१, १५३, १५४ या कलमात नमूद केलेली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. जिल्हाधिकारी याने नमूद केलेली नोंदणीपत्रके, रजिस्टरे व जमाखर्च लिहिण्याचे काम तलाठ्याकडे असते. जमीन महसूल व जमीन महसूल थकबाकी म्हणून सर्व रकमा त्यास गोळा कराव्या लागतात. कोणत्याही वरिष्ठ महसूल अधिकारी किंवा पोलीस सांगेल ते गावासंबंधी लिहिण्याचे काम तलाठयास करावे लागते. महसूल विभागातील तलाठी संवर्गाच्या पदनामात बदल करून “ग्राम महसूल अधिकारी” असे पदनाम करण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ यांच्याद्वारे करण्यात येत होती. महसूल विभागातील तलाठी संवर्गाच्या पदनामात बदल करून “ग्राम महसूल अधिकारी” असे पदनाम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महसूल विभागातील तलाठी (गट-क) संवर्गाच्या पदनामात बदल करून “ग्राम महसूल अधिकारी” असे पदनाम करण्यास पुढील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.
कोतवाल पदाचेही पदनामात बदल
कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी लागू करणे आणि आणि इतर मागण्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक-29/08/2024 रोजी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत कोतवाल हे पद ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असल्याने या पदनामात बदल करून त्याऐवजी महसूल सेवक करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. तसेच
(१) वरीलप्रमाणे पदनाम बदलामुळे भविष्यात वेतनश्रेणी वाढी संदर्भात प्राप्त होणारी कोणतीही मागणी विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच, पदनाम बदलानंतर वेतनश्रेणी/ वेतनस्तर देण्याच्या अनुषंगाने भविष्यात वेतनत्रुटी समितीपुढे मागणी करता येणार नाही व अशी मागणी विचारात घेतली जाणार नाही.
(२) सातव्या वेतन आयोगानुसार “तलाठी” या पदाची वेतनश्रेणी एस ८, रू.२५५००-८११००/- अशी आहे. तलाठी या पदनामामध्ये बदल केल्यामुळे या वेतनस्तरामध्ये अथवा वेतनश्रेणीमध्ये बदल करण्याची वा वेगळयाने वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी विचारात घेतली जाणार नाही.
(३) वरीलप्रमाणे पदनाम बदलानंतर सध्याच्या गट-क संवर्गामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, वा गट बदला संदर्भातील कोणतीही मागणी विचारात घेतली जाणार नाही.
तसेच कोतवाल यांचे महसूल सेवक असे पदनाम बदलामुळे भविष्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनुसार वेतन श्रेणी लागू करण्याची कोणतीही मागणी विचारात घेतली जाणार नाही. असेही शासनाने जाहीर केलेले आहे.
